Ningún PDI más de 240 horas de actividad docente
- Estamos cerca de conseguir que nadie en las universidades públicas dedique a la actividad docente más de 240 horas en cada curso.
El Secretario General de Universidades ha anunciado hoy su intención de promover la derogación del Real Decreto-Ley 14/2012 en lo referente al régimen de dedicación del profesorado universitario. Demanda clave de CSIF que ya exigió al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades impartir cada curso hasta un máximo de 240 horas manteniendo en vigor la impartición de 16 créditos ECTS para los profesores con actividad investigadora reconocida.
Otras informaciones de interés para el PDI tras la reunión celebrada hoy con el Secretario General de Universidades:
- Se confirma que el Sexenio de Transferencia estará resuelto en noviembre de 2019.
- Probablemente en septiembre saldrá la convocatoria complementaria de las estancias de movilidad “José Castillejo” que permitiran la participación de Contratados Doctores interinos y Titulares de Universidad interinos.
- El Tribunal Supremo inadmite a trámite la suspensión cautelar solicitada por las universidades respecto al pago de la subida salarial recogida en el Estatuto del Personal Investigador predoctoral en Formación (EPIF). Desde CSIF volvemos a reclamar a las Universidades, Comunidades Autónomas y Ministerio de Ciencia el abono inmediato de la subida salarial del EPIF. No valen excusas y sabemos que algunas universidades ya lo están abonando.
No parece inminente la aparición de un Real Decreto sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador del Sistema Universitario Español. No es fácil publicarlo como Real Decreto al tocar una Ley Orgánica y sus propuestas de cambio de figuras contractuales necesitarán a nivel económico el OK del Ministerio de Hacienda, Función Pública y las Comunidades Autónomas. Nada sencillo con el actual panorama nacional.
Publicado el nuevo índice JCR 2019.
- Ya está disponible el nuevo índice JCR 2019
Ayer se publico el nuevo Journal of Citation Reports, JCR. Recopila 11 877 revistas con índice de impacto (impact factor), de las que 283 lo obtienen por primera vez. El contenido de todas estas revistas (unos 2.3 millones de artículos científicos) está indexado en el Web of Science de Thomson Reuters. Como bien sabrás, el JCR se publica en InCites de la marca Clarivate Analytics, desde el año pasado. Las revistas están recogidas en 236 categorías (disciplinas científicas). Más aún, 17 revistas han sido eliminadas del JCR, la mayoría por prácticas relacionadas con autocitas.
No olvidar que los índices de impacto que se acaban de publicar todavía son provisionales y podría haber pequeños cambios (tras la resolución de los errores, que siempre hay, y de las reclamaciones de las editoriales); estos cambios suelen afectar a revistas Q3 y Q4, así que si se publica en Q1 o Q2 no hay que preocuparse. El acceso a todos los índices bibliométricos del JCR 2018 requiere una subscripción institucional (en España via FECYT). El anuncio oficial es “Announcing the 2019 Journal Citation Reports” [web].
Se adjuntan listados.
Información de interés para el PDI.
1º) Convocada nueva reunión sobre el Estatuto del PDI
El Secretario General de Universidades nos ha convocado a una nueva reunión para tratar sobre el Estatuto del PDI el próximo martes día 25 de junio. Os mantendremos informados de los aspectos más importantes que allí se traten.
2º) La Secretaria de Estado anuncia fecha para los Sexenios de Transferencia
El pasado 13 de junio, en el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía celebrado en la Universidad de Cádiz, la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación anunció que los Sexenios de Transferencia del PDI estarán para noviembre.
3º) Requisitos en docencia en la acreditación de Profesor Ayudante Doctor
Ante la confusión creada, solicitamos información a la ANECA sobre la actuación que piensa realizar en este asunto y nos ha contestado en los siguientes términos: “Para obtener la puntuación máxima en docencia en la acreditación de Profesor Ayudante Doctor se va a requerir que el solicitante haya impartido al menos 180 horas de docencia universitaria reglada. Esta puntuación máxima no solo depende de aspectos cuantitativos (horas de docencia) sino también de aspectos cualitativos (amplitud, responsabilidad, tipo de docencia, etc.). Como se trata de un sistema basado en la suma de puntos, el solicitante podrá acreditarse con menos puntuación en este apartado y, por lo tanto, con menos horas, compensando con puntos provenientes de méritos de investigación, formación, etc.”
Os recordamos que, desde CSIF, estamos a la espera de una convocatoria de la ANECA para tratar temas relacionados con la revisión de los criterios de evaluación del profesorado universitario.
Carta abierta a toda la Comunidad Universitaria.
Esta Sección Sindical manifiesta al hilo de las comunicaciones efectuadas desde la Gerencia de la Universidad de Córdoba, así como de los representantes del PAS en Consejo de Gobierno y la posible interpretación conjunta en las que presentan sorprendentemente las mismas explicaciones acerca de la situación del PAS Funcionario adscrito a los Departamentos, esta Sección Sindical quiere recordar a la comunidad universitaria los siguiente puntos fundamentales:
Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno, elegidos de acuerdo con el resultado de las elecciones a Claustro Universitario, NO son los representantes de los trabajadores legítimamente elegidos por medio de las correspondientes elecciones sindicales.
Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno son elegidos por todos los miembros del Personal de Administración y Servicios. Sus derechos y obligaciones son para la comunidad en su totalidad, donde no contempla la capacidad de representación sindical, además de la obligación de ofrecer información relativa a sus intervenciones en C.G. que afecten a nuestro colectivo totalmente desligadas de cualquier sigla sindical.
El hecho contrastado de que además pertenezcan a organizaciones sindicales, olviden su representación comunitaria, publicando incluso sus intervenciones en portales propios, no permite a ninguna de las partes, la posibilidad de establecer relaciones directas con la Gerencia de esta Universidad para tratar temas exclusivos del personal obviando la representación legítima de los trabajadores, ya sea por los sindicatos representativos o por la Junta de Personal del PAS Funcionario y Comité de Empresa.
Esta sección sindical recomienda encarecidamente a la Gerente y a los representantes del PAS en Consejo de Gobierno la lectura de las leyes 9/87 de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al Servicio de las Administraciones Públicas y 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, Capítulo IV, Derecho a la Negociación Colectiva, Representación y Participación Institucional. Derecho de Reunión. Echamos de menos que nuestros representantes en Consejo de Gobierno se lo hubieran recordado a la Gerente cuando hablo con ellos.
Queremos recordar que el acuerdo del punto 7 de Consejo de Gobierno de 13 de Mayo de 2019 ha sido recurrido por CCOO y CSIF. Recurso que UGT no ha querido firmar, dejando claro que no apoya al PAS de los departamentos al estar de acuerdo con la Gerencia, modificando sus condiciones de trabajo sin negociar con sus representantes legítimos.
Así mismo señalar a nuestros compañeros representantes del PAS en Consejo de Gobierno que dicho acuerdo de C.G. SI afecta al PAS Laboral que realiza funciones administrativas en los departamentos y modifica, a nuestro entender, sustancialmente las condiciones de trabajo del PAS adscrito a los mismos.
Tanto los sindicatos representativos de la Universidad de Córdoba así como la propia Junta de Personal Funcionario y Comité de Empresa, han solicitado formalmente información y negociación al respecto obteniendo como respuesta “un comunicado”, resultado de una consulta exclusiva entre Gerencia y representantes del PAS en C.G. en la que se alude por parte de la Gerencia una “hoja de ruta” de la que no tenemos conocimiento, ni existe en los medios transparentes de publicación del PAS de esta Universidad en stand-by desde el 2017.
Además, CCOO, CSIF y UGT también han solicitado al Rector reunión de Mesa General de Negociación con fecha 24.Mayo.2019 y reiterada de nuevo con fecha 14.Junio.2019, sin que haya sido convocada hasta el momento.
Esta sección sindical concluye: no se atienden las peticiones de la representación legítima de los trabajadores, siendo insistente y contrastada para poder satisfacer la demanda de información del personal implicado en esta reestructuración departamental que pudieran tener repercusión sobre las condiciones de trabajo y la Gerencia se limita a reunirse con los representantes del PAS en Consejo de Gobierno.
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las funciones administrativas en los Departamentos.
A la atención de la Sra. Gerente de la Universidad de Córdoba.
La Sección Sindical de CSIF, visto su escrito de fecha 13 de junio de 2019 y su posterior publicación en “Novedades de la UCO”, sí observa una clara discrepancia entre las Funciones Específicas del Área de Departamentos acordadas en Mesa de Negociación y Consejo de Gobierno de fechas 13 de febrero y 27 de marzo de 2009, respectivamente, y lo aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2019, al disponer en el punto 7 que “El personal de Administración y Servicios de los diversos departamentos vendrá obligado a colaborar en la gestión de la contratación menor que se derive de las funciones docentes, investigadoras o de transferencia de la actividad del departamento a fin de que se cumplan los requerimientos establecidos en el presente acuerdo”.
En el párrafo séptimo del primer punto del Catálogo de Funciones Específicas del Área de Departamentos se establece el “apoyo, asistencia y asesoramiento a Proyectos, Grupos y Profesorado en la Gestión Económica”, entrando en colisión con lo estipulado en el citado punto 7 del reciente acuerdo de Consejo de Gobierno.
Asimismo, contradice lo citado en su instrucción 3/2015 “Sobre el abono de retribuciones al PAS y al personal contratado con cargo a unidades de gasto por su participación en contratos/proyectos de investigación u otras colaboraciones (excluido art. 83), así como de gratificaciones extraordinarias”.
Esta Sección Sindical considera, manifestado lo anterior, que este tema tendría que haber sido negociado, y así fue solicitado por los tres Sindicatos el pasado 24 de mayo de 2019, dado que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo de los compañeros afectados. A tales efectos, el 12 de junio de 2019 CSIF y CCOO han presentado conjuntamente un recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico contra el acuerdo adoptado por Consejo de Gobierno de 13 de mayo al que usted alude en su escrito.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Sección Sindical de CSIF solicita que convoque urgentemente a los representantes legales de los trabajadores.