Somera radiografía del Sistema Universitario Español-Díptico Acoso Laboral
Os extractamos datos muy interesantes obtenidos a partir del reciente informe “La Universidad Española en cifras 2019, Curso académico 2017/2018” elaborado por la CRUE.
¿Es cierta la falta de financiación de las universidades públicas?
- Las universidades tienen un 14,5% menos de recursos que la media de la Unión Europea y la OCDE (1,3% del PIB frente al 1,5% del PIB de la media de la OCDE).
- Inversamente a lo que ocurre en la práctica totalidad de los países desarrollados, las universidades públicas españolas son globalmente entre un 15% y un 16% más baratas que hace diez años.
¿Hay igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria?
- Los requisitos académicos (6,5 de media) actúan como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que cumplen las condiciones económicas.
- La cantidad por beca (2.250 euros anuales dentro del umbral 1) es claramente insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades.
- En España, el 73% de los estudiantes pagan tasas académicas y el nivel de precios se sitúa en el tercio más elevado de la UE-23.
¿Existen diferencias de precios públicos por regiones?
- Los precios medios más elevados son los de Cataluña que, en el grado, multiplican por 2,8 los de Galicia y en el máster multiplican por 3,8 los de Andalucía.
- Cataluña encabeza el nivel de esfuerzo con un 7% sobre su renta familiar por un 5,7% para Extremadura (región con menor renta familiar) y un 3,2% para el País Vasco.
- Se hacen necesarias actuaciones que corrijan estas deficiencias que ponen en cuestión los principios de equidad e igualdad de oportunidades.
¿Cuánto cuesta al país el abandono universitario prematuro?
- Unos 400 millones de euros cuesta a España y a los alumnos abandonar una carrera universitaria.
- Muchos alumnos abandonan porque pierden la beca y no se pueden permitir los costes de estudiar.
¿Existe un problema con las enseñanzas STEM?
- Las enseñanzas STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas) son una garantía para la competitividad y el bienestar de la sociedad.
- Su demanda de matrícula se presenta cinco puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea.
- Presentan desajuste entre oferta y demanda: las múltiples ofertas de empleo altamente cualificado no encuentran respuesta de los graduados universitarios.
- Registran altas tasas de abandono global que van del 37,4% al 49,9%.
¿Hay que limitar la oferta de carreras con baja inserción laboral?
- Los trabajadores con Educación Superior mejoran su empleabilidad un 17,4% respecto a la del mercado de trabajo en general y sus ingresos anuales son, de media, un 52% superior a los de una persona con educación secundaria.
- Sin embargo, la empleabilidad de los egresados universitarios no se sustrae a la debilidad del conjunto del mercado laboral español.
¿Sobran universitarios y universidades?
- En España no sobran universitarios, ni estudiantes ni titulados universitarios.
- La proximidad territorial de la oferta universitaria pública garantiza a los jóvenes el acceso a la Educación Superior, mejorando la equidad.
- Los caminos divergentes que en los estudios de grado han tenido durante los últimos años la demanda de estudios y la oferta de titulaciones ha reducido los niveles de eficiencia.
- El número de universidades en España es asimilable al de otros países desarrollados y su calidad está acreditada internacionalmente.
NOTA: se adjunta Díptico Acoso Laboral 2020
Reunión del Comité Sindical Europeo de Educación-Comparecencia Pedro Duque
1º) CSIF Educación participa en la reunión del grupo de trabajo de Educación Superior e Investigación dentro del Comité Sindical Europeo de Educación
La reunión se ha celebrado en Bruselas el 12 de febrero y el punto central de la misma ha sido debatir propuestas e ideas para el reconocimiento de la actividad docente del profesorado universitario como parte central de la profesión académica.
CSIF ha defendido que no se puede tener una educación de calidad para los estudiantes si no tenemos empleo de calidad y buenas condiciones de trabajo para el profesorado y el personal de administración y servicios.
En la misma hubo varias presentaciones, destacando la del Prof. Max Scheja, del Departamento de Educación de la Universidad de Estocolmo, que exhortó a los presentes a plantearse la enseñanza universitaria como un proyecto de investigación. En las próximas semanas la Unión de Sindicatos del profesorado de Suecia tiene previsto publicar un documento al respecto.
Entre otros temas CSIF expuso la problemática de España, donde por un lado debemos centrarnos en la actividad docente, pero el profesorado cada vez asume mayor cantidad de tareas administrativas, tal como venimos denunciando desde nuestra formación.
La sesión continuó con una presentación por parte de un representante de la Comisión Europea de sus líneas en los próximos años en el campo de educación superior, así como la formación de varios grupos de trabajo con propuestas de ideas para realizar propuestas de cara a dicho período.
CSIF finalizó el encuentro destacando la importancia del diálogo social entre representantes de los trabajadores, empleadores y gobiernos en todos sus ámbitos, con el fin de alcanzar acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria. Esto repercutirá en la mejora de las condiciones de trabajo y en la percepción positiva de los estudiantes y de la sociedad en general de nuestro trabajo como docentes e investigadores.
2º) Pedro Duque afirma que los aumentos presupuestarios en I+D+I serán para las partidas directas a la ciencia
- El ministro ha insistido en la necesidad de un pacto “para incrementar de forma sostenida y sin vaivenes la inversión en ciencia e innovación”
- Ha asegurado que los incrementos presupuestarios irán destinados prioritariamente a proyectos de investigación y a aumentar el número contratos y el sueldo de los contratos de investigadores
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha comparecido en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, donde ha presentado las líneas generales de su Departamento. El ministro ha asegurado que todo aumento de presupuestos en I+D+I “estará en partidas no financieras”, descartando así más incrementos en la parte de créditos.
En el caso de los investigadores, el ministro ha explicado que el reto es “definir una carrera investigadora desde el inicio, con contratos estables y evaluaciones justas e inclusivas”, instaurando para ello “un modelo alineado con los países de nuestro entorno”. En cuanto a la estabilización y el rejuvenecimiento de las plantillas, el ministro ha avanzado que su Departamento está trabajando para que la Oferta Pública de Empleo siga la tendencia del año pasado.
El ministro de Ciencia e Innovación ha explicado que otra de sus áreas de acción será la agilización administrativa del sistema público de investigación. En cuanto a la Ley de la Ciencia de 2011, el ministro ha explicado que continuarán desarrollándola. También ha mencionado que se abordará en esta legislatura el desarrollo normativo de la Ciencia Abierta.
CSIF se reúne con el ministro Manuel Castells y le reclama soluciones urgentes frente a la precariedad laboral en las universidades
En la reunión celebrada ayer, CSIF ha exigido soluciones a la inestabilidad y precariedad tanto del PAS como del PDI laboral temporal e interino. Para conseguir este propósito, propusimos eliminar la tasa de reposición y permitir amplias convocatorias de plazas en línea con los acuerdos firmados por CSIF con el Gobierno para reducir la temporalidad.
Manuel Castells se comprometió a trabajar con Función Pública para eliminar la tasa de reposición y promover la estabilidad en el empleo para PDI y PAS.
También hemos reclamado la negociación inmediata de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que diseñe una verdadera carrera académica y regule problemas endémicos de nuestra universidad como el acceso del profesorado, su selección y promoción, la movilidad, la intensificación de las preferencias docentes o investigadoras, la situación de los profesores asociados y un largo etcétera. Asimismo, CSIF reclamó la promoción, estabilización y extensión de la carrera profesional del Personal de Administración y Servicios.
El ministro señaló que está ultimando un Estatuto del Personal Docente e Investigador, que considera prioridad número uno de su departamento, y que tras su inmediata negociación pasará al Congreso. Estima que será una herramienta fundamental para acabar con la precariedad e inestabilidad estructural del profesorado.
Otro aspecto en el que CSIF ha insistido es en la modificación de los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario cuyos efectos perversos afectan a muchos docentes y lastran a importantes áreas de conocimiento como Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Derecho, Ciencias de la Educación o Medicina Clínica.
Castells indicó que después del nombramiento de una nueva Directora el próximo miércoles, 19 de febrero, se acometerá una reestructuración general de ANECA y , por supuesto, de los criterios de evaluación del profesorado. También se endurecerán, con exigencias de rigor, calidad, extensión y variedad de la oferta académica, los requisitos de acreditación de nuevas universidades.
CSIF ha recordado a Castells el descenso de 1.300 millones de euros en el gasto público en educación universitaria entre 2010 y 2017, señalándole la necesidad de incrementar la financiación de las universidades ya que la escasez de fondos repercute en las plantillas, la calidad docente y la investigación.
En este aspecto el ministro reconoció que las universidades requieren de una mayor y mejor financiación pero que todo está supeditado a la aprobación de unos nuevos Presupuestos y, posteriormente, al comportamiento de las Comunidades Autónomas.
Nuestro sindicato ha insistido en la necesidad de derogar el Real Decreto-Ley 14/2012 en lo referente al régimen de dedicación del profesorado universitario, implantando un máximo por curso de 240 horas de actividad docente y aplicando las descargas correspondientes a la actividad investigadora.
Manuel Castells manifestó su intención de abordar con prontitud la derogación de las partes de este Real Decreto que afectan a las universidades.
Por último, CSIF ha reclamado a Castells regularizar y bajar los precios de las matrículas universitarias (el precio de los estudios de grado en Cataluña multiplica por 2,8 el de Galicia y el del máster por 3,8 el de Andalucía) e incrementar el número y la cuantía de las becas (los requisitos académicos de 6,5 de media han excluido a más de 45.000 alumnos que cumplían las condiciones económicas).
El ministro de universidades señaló que de manera inmediata se bajarán las tasas y se cambiará el sistema de horquillas por el de topes máximos. Asimismo, se incrementarán las becas modificando los umbrales y cambiando la nota de corte que ya no será 6,5 sino 5.
CSIF insistió en la reunión en otros temas como:
- Exclusión de Profesores Titulares interinos y Contratados Doctores interinos de estancias de movilidad “José Castillejo”. Se nos garantizó que se permitirá su acceso en la próxima convocatoria.
- Aplicación de la subida salarial del EPIF en todas las universidades públicas. Debería ser una realidad sin demora.
- Solucionar el tema de los profesores asociados con voluntad académica. Castells señaló que utilizará el nuevo Estatuto del PDI para acabar con la inestabilidad y precariedad. Su voluntad es eliminar los falsos asociados mediante su paso a las nuevas figuras predoctorales y postdoctorales contempladas en el nuevo Estatuto del PDI.
Otros asuntos que surgieron en la reunión:
- Convocatoria de movilidad para contratos FPU de 2019 y 2020 que saldrán en los meses de marzo-abril (se recuperaría el año perdido 2019).
- Apoyo a la UNED con incremento de financiación y multiplicación de opciones académicas para su desarrollo, especialmente en el ámbito de las enseñanzas on-line.
Para cerrar la reunión, CSIF preguntó por la situación del sexenio de transferencia.
El ministro aseguró que se va poner en marcha una nueva convocatoria y el Secretario General de Universidades puntualizó que saldría antes del verano, para no coincidir con la convocatoria ordinaria de sexenios, teniendo en cuenta que la vigente convocatoria piloto estará rematada en marzo-abril. Se avanzó que la tasa de evaluaciones favorables de la misma podría superar el 60%.
Aumenta la precariedad laboral y disminuye el profesorado estable en las universidades públicas españolas
- CSIF ya ha pedido a Manuel Castells eliminar la tasa de reposición y permitir amplias convocatorias de plazas de personal docente e investigador en las universidades públicas.
- El ministerio de Universidades debe abrirse a negociar soluciones a la inestabilidad y precariedad del profesorado laboral temporal e interino
El sindicato denuncia las repercusiones negativas de la crisis económica en las plantillas del personal docente e investigador recogidas en el reciente informe “La Universidad Española en cifras 2019, Curso académico 2017/2018” elaborado por CRUE Universidades Españolas.
Resulta indudable que la recesión económica y la aplicación durante más de seis años (2012 a 2018) de la tasa de reposición en las universidades públicas se ha traducido en una reducción del profesorado estable y en un aumento de la precariedad laboral del profesorado contratado con el consiguiente empobrecimiento de sus rentas salariales.
Según los datos del informe de la CRUE, el personal docente e investigador funcionario ha perdido 8.288 efectivos en el período 2008 a 2017 lo que representa una caída del 16,20% del total de su plantilla inicial. Por el contrario, el profesorado con régimen de contratación laboral ha visto aumentar su participación en 8.637 personas lo que representa una subida del 18,43%. El colectivo de PDI laboral supone ya el 56,4% del total del profesorado universitario que alcanzó en 2017 la cifra de 98.362 personas. Estos datos vienen a reflejar de forma evidente el cambio de PDI funcionario por PDI laboral que se está produciendo en las universidades públicas españolas.
Insistiendo en la estulticia de la situación creada, CSIF destaca en este punto que el texto refundido de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) recoge en su Artículo 48.4 que “El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la universidad”.
La evolución de los recursos humanos y el cambio de tendencia del régimen funcionarial al laboral han tenido también una repercusión directa en la dedicación laboral ya que la merma afecta mayoritariamente al profesorado con dedicación a tiempo completo (90,4%) y el aumento se produce en más de un 66% en contratos con dedicación a tiempo parcial. En esta línea hay que resaltar que el personal docente e investigador a tiempo parcial en las universidades públicas ha subido un 5,6% en los últimos nueve años.
Así, de 2008 a 2017, la categoría profesional con mayor presencia en el régimen funcionarial (Profesor Titular de Universidad) descendió un 2,2%, mientras que la más numerosa entre los contratados laborales (Profesor Asociado) se incrementó en un 4,2%.
Dispar evolución de las plantillas en las diferentes ramas de enseñanza. El informe de la CRUE refleja que durante estos últimos años se ha incrementado el profesorado de las áreas de conocimiento pertenecientes a Ciencias de la Salud (25,6%) y Sociales y Jurídicas (6,9%), mientras sufren descensos las plantillas de Ciencias (-19,1%) y Arquitectura e Ingeniería (-6,4%) lo que evidencia en qué ramas del conocimiento se han incrementado las matrículas y la relación que existe entre el desempeño docente y la dimensión de las plantillas de profesorado.
Por último, CSIF denuncia la uberización de las plantillas universitarias y ya ha pedido al ministro Manuel Castells acabar con la tasa de reposición y permitir amplias convocatorias de plazas de personal docente e investigador en las universidades públicas.
Información MUFACE. Plazo validez de la TSE y el CPS tras el Brexit
PLAZO DE VALIDEZ DE LA TSE Y EL CPS TRAS EL BREXIT, DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES A REINO UNIDO
El 1 de febrero comenzó el periodo transitorio del Brexit, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si los mutualistas o sus beneficiarios van a viajar a Reino Unido en torno al 31 de diciembre de 2020, en desplazamiento temporal, deben saber que la Tarjeta Sanitaria Europea o el Certificado Provisional Sustitutorio tienen validez en ese Estado, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Conviene que antes de viajar se informen en la web de MUFACE (Mis Servicios/ Asistencia Sanitaria en el Extranjero/ Tarjeta Sanitaria Europea y Certificado Provisional Sustitutorio) o en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.exteriores.gob.es/Brexit
El Brexit no afecta a los mutualistas y sus beneficiarios que RESIDEN en el Reino Unido, ya que siguen recibiendo asistencia al amparo del Concierto de Asistencia Exterior. Tampoco afecta al sistema general de reembolso de gastos previsto en la normativa general de MUFACE. https://www.muface.es/muface_Home/Prestaciones/asistencia-sanitaria-extranjero/sistema-general.html
Información MUFACE