Chapuzas en Mantenimiento !!
No entendemos el miedo a cubrir las plazas de STOEM (mantenimiento) conforme a lo establecido en nuestro convenio, prefiriendo lo improvisado de las listas de llamamiento, que ya vienen mostrando su juego.
Tal vez la fórmula acertada sea a partir de transformación de conserjerías, confabulada y bien avenida como en el caso de la UAT, aunque en nuestra opinión la capacitación de técnicos de infraestructuras y tecnologías no se resuelve con unos cursos de adaptación. Que cada cual tenga su propia opinión visto el bagaje.
Sin embargo, no parece haber coherencia en la exigencia de conocimientos y habilidades prácticas para el desempeño de un STOEM, diferente al parecer si es para centros, para UAT o para UT, y esto ha quedado patente en el último llamamiento, en el que según se publica en BOUCO, nadie ha superado la prueba.
Lo peor es que todo esto que contamos, es con el beneplácito de la mayoría del Comité de Empresa, que en lugar de velar por el empleo de calidad y estable ve bien seguir chapuceando con reformular las condiciones de las listas de llamamiento, y es que puede estar bien que, a partir de estas listas, determinados trabajadores ya estén sumando puntos para futuras ofertas públicas de empleo, pero cuestionar una lista de llamamiento a partir de un candidato ya es demasiado.
Ya manifestamos que esta lista sólo sirvió para cargar de legalidad la contratación de un trabajador para el mantenimiento del rectorado, dejándola paralizada durante años y sin uso ni para las vacantes existentes (Filosofía, Educación, Derecho,…), algunas anteriores a la del Rectorado, ni para las eventualidades que ha ido dándose.
La jubilación parcial de un TE de STOEM (UT) ha tenido que ser el detonante, trabajador al que todavía no le dejan jubilarse precisamente porque desde algún lugar no se quiere al siguiente de la lista y ahora, con todo su derecho a solicitarlo se han inventado una nueva prueba, al parecer insuperable.
Desde CSIF pedimos trasparencia, legalidad e igualdad en las acciones y de paso vergüenza, muchos saben de lo que les estamos hablando.
Sección Sindical CSIF
El Gobierno cumple con CSIF y aprueba la subida salarial de los empleados públicos prevista para 2020.
CSIF trabajará ahora por un nuevo acuerdo salarial y la mejora de las condiciones laborales
El Gobierno ha dado luz verde a la subida salarial del 2 por ciento prevista para 2020, cumpliendo así con el compromiso trasladado a CSIF por el director de gabinete de Pedro Sánchez y por el propio departamento de Carolina Darias, que el pasado viernes nos adelantaron que se aprobaría “a la mayor brevedad”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, valora esta medida y agradece el trabajo de miles de empleadas y empleados públicos que en toda España han secundado durante los pasados meses las movilizaciones llevadas en solitario por nuestro sindicato para evitar el retraso en la subida salarial.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la subida pactada en 2020, CSIF espera recuperar cuanto antes el tiempo perdido y comenzar la negociación en las mesas recientemente constituidas, donde nuestro sindicato ostenta la mayoría.
En este sentido, CSIF tiende la mano al Ejecutivo y en concreto a la nueva ministra de Función Pública, para alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los/as profesionales de las administraciones públicas que siempre han estado a la altura, en tiempos difíciles de recortes, para garantizar a la ciudadanía su prestaciones y servicios.
CSIF espera que las políticas en materia de Administraciones Públicas regresen al centro de las políticas de Estado con un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas) y un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones, dado que el vigente expira este año.
Desde CSIF, también buscaremos acuerdos en ámbitos como la carrera profesional, evaluación del desempeño, equiparación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo.
Debemos dignificar y situar en el centro de las reformas al colectivo de empleados y empleadas públicas que, con profesionalidad y entrega, han mantenido el funcionamiento del Estado, contribuyendo a la recuperación económica y a los compromisos de estabilidad.
Carta a los ministros de Universidades y Ciencia e Innovación.
CSIF ha pedido a Manuel Castells y Pedro Duque abordar iniciativas de mejora en Universidades y en Ciencia e Innovación
Desde CSIF Educación trasladamos inmediatamente a los nuevos ministros nuestra felicitación y los mejores deseos durante la legislatura. Les hemos ofrecido nuestra colaboración para abordar las importantes reformas que requieren nuestras administraciones públicas y mejorar los servicios públicos, lamentablemente tan deteriorados durante los últimos años.
Desde nuestra independencia les tendemos la mano para alcanzar acuerdos sólidos, recuperar cuanto antes el tiempo perdido y desarrollar las medidas que necesitan nuestras Universidades. Y para ello, debemos dignificar y situar a los trabajadores y trabajadoras de las universidades en el centro de las reformas.
Demandas planteadas a negociar para las Universidades
- Negociación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador.
- Soluciones a la inestabilidad y precariedad del PAS y del PDI laboral temporal e interino.
- Incremento de la financiación de las universidades.
- Modificación de los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario.
- Implantación de un máximo por curso de 240 horas de actividad docente.
- Generalizar la promoción y la carrera profesional del PDI y del PAS.
- Eliminar la tasa de reposición y permitir amplias convocatorias de plazas.
- Acceso a quinquenios y sexenios para el PDI laboral temporal e interino.
Demandas remitidas a negociar para la Ciencia e Innovación
- Necesidad de un Pacto de Estado por la Ciencia.
- Inversión real e incremento de la financiación alcanzando el 2% del PIB.
- Fin de la precariedad, la inestabilidad y el abuso de la temporalidad.
- Reducción de las trabas burocráticas y los obstáculos administrativos.
- Viabilidad de los contratos indefinidos con cargo a proyectos.
- Incorporación de recursos humanos a la I+D+i
- Carrera investigadora racional y condiciones salariales y laborales dignas.
- Soluciones a la aplicación del IVA y la contratación pública por obra menor.
Entra en vigor la actualización de los nuevos criterios de evaluación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (TU y CU)
- Las solicitudes a partir del 15 de enero de 2020 se evaluarán con estos nuevos criterios.
- Se mantiene lo sustancial del sistema anterior con unas leves modificaciones de carácter general y unas mínimas modificaciones particulares en algunas comisiones.
En la página web de ANECA pueden encontrarse los nuevos criterios (http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019) que entrarán en vigor el 15 de enero de 2020, fecha a partir de la cual serán de aplicación a todas las solicitudes de acreditación que se reciban.
- Orientaciones generales para la aplicación de los criterios ( application/pdf131,26 kB ) Nuevo
- Criterios de Arte y Humanidades ( application/pdf4,14 MB ) Nuevo
- Criterios de Ciencias ( application/pdf3,39 MB ) Nuevo
- Criterios de Ciencias de la Salud ( application/pdf4,71 MB ) Nuevo
- Criterios de Ciencias Sociales y Jurídicas ( application/pdf4,41 MB ) Nuevo
- Criterios de Ingeniería y Arquitectura ( application/pdf3,73 MB ) Nuevo
- Criterios de Experiencia en Gestión ( application/pdf253,02 kB ) Nuevo
- Igualdad de oportunidades
Como ya os comentamos en un comunicado anterior, las principales modificaciones de criterios con carácter general para todas las ramas son:
- Incorporación de los sexenios de investigación CNEAI como méritos específicos en CU (excepto en las ramas de Ciencias) y como méritos complementarios en TU (excepto en las ramas de Ciencias e Ingenierías).
- Aumento de disponibilidad (en número y variedad) de méritos específicos y complementarios de investigación para CU y TU.
- Adaptación de la exigencia de méritos obligatorios de docencia a las realidades de las ramas de conocimiento, haciendo más flexible la acreditación de valoraciones positivas de la calidad docente, además de horas y número de años de docencia, en determinadas ramas (Ciencias de la Salud).
- Incremento de la disponibilidad de méritos específicos y complementarios de docencia.
- Incorporación de nuevos méritos de transferencia y actividad profesional para facilitar la elegibilidad de los mismos por parte de los solicitantes.
- Consideración de la igualdad de oportunidades de los solicitantes en la exigencia y valoración de actividad investigadora y docente en situaciones especiales derivadas de permisos por maternidad o paternidad, excedencia por el cuidado de hijos o familiares dependientes, así como situaciones de baja por larga enfermedad.
Además de estas modificaciones de carácter general, cada rama específica tiene unas mínimas modificaciones puntuales.
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