Reunión de la Comisión del Personal de Administración y Servicios.
Por indicación de la Directora General de Universidades, Dª Inmaculada Ramos Tapia, le indicamos que la reunión de la Comisión del Personal de Administración y Servicios, tendrá lugar el día 9 de octubre a las 12:30 horas, se celebrará en la sala de reuniones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, c/ Leonardo Da Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
Se adjunta orden del día.
Falta de financiación y precariedad de plantillas marcan el inicio del curso universitario.
- La escasez de fondos repercute en las plantillas, la calidad docente y la investigación
- Es necesaria una reforma urgente de los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario
Se inicia un nuevo curso académico y CSIF alerta que sigue sin resolverse el grave problema de la infrafinanciación de las universidades públicas españolas que reciben ahora menos fondos que hace diez años. La estadística del Ministerio de Educación es contundente al reflejar el descenso de 1.300 millones de euros en el gasto público en educación universitaria entre 2010 y 2017. También sigue sin recuperarse la inversión por alumno que se recortó un 13% entre 2010 y 2015 según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados de estas políticas evidencian que en las universidades los ingresos de las administraciones públicas van a la baja, mientras se produce un incremento general de los ingresos provenientes de tasas y precios públicos que tienen que pagar los ciudadanos.
En este escenario de escasa financiación, la situación se muestra insostenible en las universidades públicas catalanas, cuyos rectores denuncian la gravedad de su situación financiera y demandan acciones inmediatas para no ver afectados el funcionamiento normal y los resultados de la actividad universitaria. La desinversión pública en la universidad afecta a la mayoría de Comunidades Autónomas y algunas (Valencia, Madrid o Castilla y León) están proponiendo ya un nuevo modelo de financiación de las universidades que garantice estabilidad y certidumbre, y que les permita aspectos básicos como mantener los edificios o renovar equipos.
CSIF denuncia que los recursos resultan totalmente insuficientes también en la I+D+i según acaba de certificar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al indicar que la inversión total (pública, privada y extranjera) en I+D+i ha caído en España entre 2009 y 2016, un -10,2% en contraste con el crecimiento del 17% de la Unión Europea. Necesitaríamos incrementar la inversión en investigación y desarrollo un 0,8% del PIB (10.000 millones de euros) para acercarnos a la media europea y a los objetivos del Horizonte 2020 que es el programa que financia proyectos de investigación e innovación en el contexto europeo. El panorama se torna más desalentador cuando se comprueba que los préstamos, las garantías adicionales y las trabas burocráticas influyen decisivamente en que sólo se haya ejecutado el 50% de lo presupuestado para I+D+i.
CSIF pide incrementar la financiación para recuperar y mejorar unas plantillas de personal docente e investigador y de administración y servicios, envejecidas, diezmadas por la tasa de reposición y con altos índices de inestabilidad y precariedad. Sólo el 53% de la plantilla de profesores universitarios tiene un trabajo estable y proliferan por miles los profesores interinos (Titulares de Universidad, Contratados Doctores o Sustitutos interinos) y los contratados laborales temporales (Ayudantes, Ayudantes Doctores y Asociados). Merece señalarse que el colectivo docente más numeroso -que supone hoy en día una cuarta parte de los docentes universitarios españoles- son los más de 22.800 profesores Asociados que cuentan con un contrato temporal y dedicación a tiempo parcial que termina traduciéndose en sueldos vergonzosos y una pésima situación laboral. Es imprescindible aumentar los presupuestos para poder estabilizar a las plantillas de PAS y PDI y poner fin a una mano de obra barata que surgió al albur de la crisis y que se perpetúa en una precariedad inaceptable.
REFORMA DE LOS CRITERIOS ANECA
A lo largo de este curso deben reformarse sin más dilación, los criterios de acreditación del profesorado universitario de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Unos criterios cuyos efectos perversos sobre muchos profesores y algunas áreas CSIF viene denunciando desde hace tiempo y terminó exponiéndoselos el pasado 30 de agosto al Presidente del Gobierno en funciones y al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Estos criterios también han sido objeto de controversia pública este verano por su rigidez, falta de transparencia y excesiva burocracia y porque, además de frenar la internacionalización, dejan en la cuneta a numerosos científicos de élite. El sindicato alerta que algunas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Derecho, Ciencias de la Educación, Medicina Clínica, Historia y Filosofía) se verán lastradas de manera significativa a medio plazo si no se introducen cambios inmediatos en estos criterios de evaluación del profesorado.
CSIF se reúne con Pedro Sánchez para pedirle una nueva Ley de Universidades y la elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador
- El sindicato pide acabar con la precariedad e inestabilidad de las plantillas de PDI y PAS laboral e interino e insiste en reformar los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario
- Las universidades necesitan incrementar su financiación y el futuro Ejecutivo debe dedicar un porcentaje mínimo del PIB para la Investigación y la Ciencia
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mantenido esta mañana una reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y con el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, en la que les ha trasladado los cambios necesarios en el sistema universitario español y las demandas básicas de sus dos grandes colectivos: el personal docente e investigador (PDI) y el personal de administración y servicios (PAS).
CSIF ha señalado que no pueden demorarse por más tiempo las reformas que la universidad española necesita y ha pedido a Pedro Sánchez que se aparquen las diferencias partidistas y que se tenga alturas de miras y generosidad para formar un Gobierno que afronte las necesidades más urgentes de nuestro sistema universitario como son una nueva Ley de Universidades y negociar un Estatuto del Personal Docente e Investigador que diseñe una verdadera carrera académica e investigadora y regule problemas endémicos de nuestra universidad como el acceso del profesorado, su selección y promoción o la cada vez más acusada precarización.
También resultan imprescindibles en un mundo laboral globalizado y competitivo otros cambios normativos como reformar la estructura de grados y másteres para ajustarnos a las demandas de la sociedad procurando un nuevo Real Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales o la derogación del Real Decreto-Ley 14/2012 en lo referente al régimen de dedicación del profesorado universitario. CSIF apuesta por que nadie dedique a la actividad docente más de 240 horas en cada curso y que se mantenga en vigor la impartición de 16 créditos ECTS para los profesores con actividad investigadora reconocida.
Para CSIF, el próximo Ejecutivo debe incrementar la financiación de las universidades, eliminar los déficits estructurales, acabar con la reducción continua de recursos y asegurar un marco de financiación estable y suficiente para garantizar una educación superior de calidad que sirva como motor de desarrollo económico y progreso social, nos conduzca a la excelencia docente e investigadora y nos equipare a la media de los países europeos de la que nos alejamos estrepitosamente durante los años de crisis.
Acabar con la inestabilidad y precariedad de las plantillas de PDI y PAS laboral e interino debe ser una prioridad absoluta de los responsables políticos y universitarios. El escenario que se dibuja en las universidades públicas empieza a ser desolador con plantillas de funcionarios diezmadas y envejecidas y, amplios colectivos de profesores laborales, con sueldos ridículos y una pésima situación laboral.
CSIF pide soluciones inmediatas para la estabilidad de miles de Profesores Ayudantes Doctores, Sustitutos, Titulares de Universidad y Contratados Doctores interinos, evitando además la discriminación de estos últimos en el acceso a las estancias de movilidad. En esa misma línea, el futuro Gobierno debe encontrar fórmulas para mejorar el salario de los Profesores Asociados y procurar la integración en la carrera académica docente e investigadora de aquellos profesores asociados acreditados con voluntad académica.
El sindicato ha manifestado también la necesidad de reformar inmediatamente los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario que destacan por su rigidez, falta de transparencia y excesiva burocracia, además de frenar la internacionalización y dejar en la cuneta a numerosos científicos de élite. El sindicato ha alertado que algunas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Derecho, Ciencias de la Educación, Medicina Clínica, Historia y Filosofía) se verán lastradas de manera significativa a medio plazo si no se introducen cambios inmediatos en estos criterios.
CSIF ha insistido a Pedro Sánchez en la necesidad de promover un Pacto por la Ciencia y en que la Investigación y la Ciencia deben tener, al contrario de estos últimos años, un mayor respaldo público y privado, asegurando un porcentaje mínimo del PIB que permita convocatorias regulares, dotación de equipos y la incorporación de recursos humanos a la I+D+i. También hay que reformar la normativa de gestión de investigación para hacerla más ágil y sin las actuales trabas burocráticas en lo concerniente a la contratación, compras, contabilidad y justificación.
Por último, CSIF ha señalado la urgencia de mejorar el sistema de becas y ajustar las tasas y precios públicos con el objetivo básico de que ningún estudiante tenga que abandonar los estudios por motivos económicos.
Reunión de la Comisión de Seguimiento del PDI
Por indicación de la Directora General de Univerisades, Dª Inmaculada Ramos Tapia, le remitimos la convocatoria de la reunión de la mesa sectorial del PDI, que tendrá lugar el día 5 de septiembre a las 12:00 horas en la sala de reuniones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, c/ Leonardo Da Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
* Nota: Se adjunta convocatoria.
Opinion y propuesta de temario de CSIF a la convocatoria de las plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio por acceso libre convocadas por la UCO.
El pasado 03 de junio de 2019 en relación con la propuesta de “Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de concurso-oposición, la representación de CSIF en el C.E. votó a favor, una vez se reformuló la convocatoria con condiciones más ventajosa a las inicialmente propuestas por la institución, simplemente al objeto de que no llegaran a perderse las plazas por la premura de los plazos.
Sin embargo, esta representación no comparte estas premuras y temores de pérdidas de plazas por parte de la institución, técnica utilizada que viene siendo más habitual de lo que se pueden imaginar, y que nos deja sin capacidad de maniobra para el estudio de las necesidades reales y el mantenimiento de los principios fundamentales de igualdad, capacidad y merito que son tan conocidos.
Como no puede ser de otra manera, lo primero es hacer un concurso de traslados de los trabajadores, conforme a lo establecido en nuestro convenio colectivo. Habida cuenta de la antigüedad del número de interinos que actualmente desempeñan puestos de laboratorio en la universidad, esta representación sindical manifestó y propuso que la forma de provisión de estas plazas fuera a través de mérito.
Sin embargo y con el fin de acercar posturas, estuvimos abiertos a la existencia de una prueba, pero bajo el criterio de que el procedimiento sea primero mérito y luego oposición.
No con el temario que propone la empresa, ya que consideramos que es incoherente, parcial y desorbitado con respecto al nivel de las plazas que se quieren ofertar.
Lo más destacable que vemos es una propuesta de temario que no corresponde a la totalidad de laboratorios, ya que si bien aparecen temas que podrían considerarse generales, ni tiene estructura ni tiene en cuenta lo relacionado con laboratorios tecnológicos o de servicios centrales. A muchos todavía no nos queda claro donde están los reactivos, las disoluciones, etc. en los laboratorios de mecánica, de electrotécnica o de hidráulica, por poner algunos ejemplos.
Desde CSIF se pide que el temario no sea un listado de temas “de aquella manera”, sino que sea un temario estructurado y desarrollado para el nivel de las plazas ofertadas, dándole cabida a todas las áreas de conocimiento, al objeto de que todos los aspirantes, internos y externos, conozcan el alcance de lo que se les puede exigir en las posibles pruebas, de igual manera, también lo pedimos en su momento, que se realizase un curso preparatorio, destinado al personal interno, todo ello para actualizarse y como hemos indicado, conocer el alcance de lo que se puede exigir.
Equipo de PAS Laboral de CSIF
* Nota: Se adjunta propuesta a continuación.
PROPUESTA DE TEMARIO DE CSIF
BLOQUE COMÚN
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos y Deberes. Código de Conducta. Régimen Disciplinario.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Derechos y Deberes trabajadores.
- IV convenio colectivo
- Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
- Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre.
BLOQUE ESPECÍFICO
- El laboratorio y su entorno. Tipos y características.
- Instalaciones básica de un laboratorio: Suministro eléctrico, suministro y evacuación de agua, suministro de aire comprimido y otros gases industriales, campanas extractoras y salas limpias.
- Materiales, instrumental, aparatos y máquinas: Procedimientos de limpieza y orden, desinfección y esterilización.
- El laboratorio científico: Recepción, clasificación y almacenaje de reactivos, productos y muestras. Almacenajes especiales y almacenajes en cámaras de temperatura controlada.
- El laboratorio científico: Preparación del instrumental y reactivos para distintos análisis. Mezclas, disoluciones, separaciones y demás operaciones y técnicas auxiliares.
- El laboratorio tecnológico: Preparación del instrumental y elementos de práctica y ensayo. Conexionado de líneas de distintos tipos, puesta en marcha de aparatos y máquinas.
- Preparación y manejo básico de equipos, máquinas y aparatos: Operaciones rutinarias, seguimiento de manuales, programación e instrucciones recibidas en condiciones de calidad y seguridad.
- Preparación y manejo básico de instalaciones: Comprobaciones rutinarias, seguimiento de manuales e instrucciones recibidas en condiciones de calidad y seguridad.
- El uso de la informática en el laboratorio. Ofimática y software especial. El registro de datos.
- La seguridad y la confidencialidad de la información y uso de la investigación.
- La prevención de riesgos a las personas en el laboratorio. Riesgos y su prevención según el tipo de laboratorio. Aplicación de las normas de seguridad y empleo de equipos de protección general e individual.
Más Artículos...
- CSIF alerta del incremento de la precariedad entre los profesores universitarios
- Supremo fin al vicio de la falta de publicidad de las comisiones de servicio.
- CSIF solicita al Comité de Empresa el cumplimiento de acuerdos sobre cobertura de IT y eventualidades en la Unidad Técnica.
- CSIF solicita al Comité de Empresa la aplicación por los Jefes de Servicio del acuerdo sobre cierre de instalaciones.