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Los funcionarios tendrán una 'bolsa de horas' para la conciliación.
Los funcionarios y las funcionarias dispondrán de una bolsa de horas donde computar el tiempo que han dedicado a labores de conciliación de la vida familiar y laboral. Cada hora que dediquen a un asunto relacionado con la corresponsabilidad y la conciliación y que ocurra durante su jornada de trabajo será guardada en esa bolsa, una especie de tiempo pendiente. Al cabo de las semanas, el empleado o la empleada recuperará esas horas trabajando.
Manifiesto de CSI-F por el día Internacional de la mujer: "20 años de Beijing 40 años conmemoración 8 de marzo ONU."
CSI·F se une a este año de conmemoraciones, 20 años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer y de la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing y 40 desde que ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con la manifestación “LA IGUALDAD TRANSFORMA LA REALIDAD”.
En este nuevo escenario, las mujeres han avanzado con gran esfuerzo en el desarrollo profesional, y ese esfuerzo debe ser recompensado por el resto de la sociedad, por medio de la igualdad de oportunidades.
El sesgo de género que aún existe en la interpretación de derechos en el ámbito de las relaciones laborales, debe quedar como una práctica del pasado. Ejemplos como los que CSI-F ha denunciado por parte de empresarios y Administración que denegaban el derecho al permiso de lactancia a los padres si las madres no trabajaban, resultan prácticas decimonónicas, que no debemos tolerar y debemos dotar de mayor flexibilidad en el disfrute de los permisos retribuidos.
Todos y todas debemos contribuir a consolidar esta nueva realidad de equilibrio en nuestra sociedad donde cabemos todos y todas siempre que rememos al mismo ritmo y en el mismo sentido.
No podemos ni debemos olvidar a aquellas mujeres que han luchado, incluso perdiendo sus propias vidas, por alcanzar esta nueva realidad. Como en un proceso de “regreso al futuro” un retorno solo para tomar impulso, un recordar pero con la confianza de alcanzar un escenario nuevo.
Que el espíritu de Beijing de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, de la que este año se cumplen los 20 años, sea una realidad que nos haga más justos/as y más iguales.
En esta nueva realidad, con un horizonte electoral próximo, no dudamos se consiga que definitivamente el proyecto eternamente demorado de la ampliación del permiso de paternidad de 4 semanas, el impulso necesario para la elaboración de un protocolo de movilidad de las víctimas de violencia de género en la Administración recogido en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 del Gobierno, o propuestas de CSI·F que vemos necesarias y justas como el reconocimiento como familia numerosa de las mujeres víctimas de violencia de género con menores a cargo, así como un cupo de plazas destinadas a las mujeres víctimas de violencia de género en todas las Ofertas de Empleo Público, entre otras.
CSI·F sigue convencida que avanzar en igualdad, trasforma y fortalece la sociedad.
Convocada Mesa de Negociación para el día 06 de Marzo.
Adjuntamos la convocatoria con UN solo punto del día: Convocatoria para la provisión de plazas de la Escala de Gestión (A2)
Borrador I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico fundamental y universal que se recoge en los textos internacionales más relevantes que regulan y garantizan los derechos humanos. La eliminación de las desigualdades entre ambos sexos es un objetivo que debe perseguirse desde todos los estamentos de la sociedad, sobre todo desde aquellos que por su influencia e impacto social deben servir de referente para los demás, como es el caso de la Universidad. La lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres se incluye en el concepto de responsabilidad social universitaria que suscribe la Universidad de Córdoba, y que se identifica con la incorporación transversal de la ética en la gestión y convivencia de nuestra comunidad.